नई दिल्ली: देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई हर दो महीने में मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक आयोजित करता है। यह बैठक तीन दिनों तक चलेगी. इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं. आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक 4 अक्टूबर से शुरू हो गई है. इस बैठक का फैसला आज आरबीआई गवर्नर ने दिया है. त्योहारी सीजन में इन फैसलों पर सबकी निगाहें हैं. इस बैठक में देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाते हैं.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि इस बार भी बैठक में फैसला लिया गया है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसका मतलब है कि रेपो रेट 6.5 फीसदी पर रहेगा. आपको बता दें कि कई विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई थी कि महंगाई और अन्य वैश्विक कारकों के चलते रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया जा सकता है.
रेपो रेट को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो यह केंद्रीय बैंक द्वारा देश के अन्य बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर है। बैंक इसी दर पर ग्राहकों को लोन की सुविधा भी देते हैं. अगर केंद्रीय बैंक रेपो रेट घटाने का फैसला करता है तो इसका मतलब है कि अब बैंक ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर होम लोन, वाहन और अन्य लोन मुहैया कराता है।
आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, आरबीआई विकास और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। एमपीसी देश की वृद्धि और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है। एमपीसी की बैठक में 6 सदस्य हैं. इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं.