एसएएस नगर, 29 जनवरी - फ्रायडेनबर्ग नॉक कंपनी बासमा की एफएनआई (कॉन्ट्रैक्टरज) मजदूर एकता यूनियन ने स्थानीय फेज 10 स्थित श्रम आयुक्त पंजाब के कार्यालय के बाहर धरना दिया। वहीं कंपनी प्रबंधन और पंजाब सरकार के श्रम विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई।

इस अवसर पर बोलते हुए पंजाब एटीके के उपाध्यक्ष श्री विनोद चुघ, कामरेड देवी दयाल चंडीगढ़, पंजाब एटीके के वित्त सचिव महिंदर पाल सिंह, कुल हिंद सभा मोहाली के अध्यक्ष जसपाल सिंह दपर, प्रिंस शर्मा महासचिव, कमलदीप सैनी अध्यक्ष ने कहा कि गांव बासमा में फ्रायडेनबर्ग नॉक कंपनी में दीर्घकालिक श्रमिकों की पुष्टि नहीं की गई है कंपनी में रहते हुए श्रमिकों द्वारा मशीनों पर नियमित प्रकृति का कार्य किया जाता था लेकिन प्रबंधन द्वारा मजदूरों को कागजों में ठेकेदारों को दिखा दिया जाता है.

वक्ताओं ने कहा कि इस संबंध में श्रमिकों द्वारा प्रबंधन से कई बार अनुरोध किया गया था कि उन्हें पक्का किया जाए और श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार काम कराया जाए, लेकिन न तो कंपनी प्रबंधन और न ही श्रम विभाग ने उन्हें कोई न्याय दिया।

वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों ने दो वर्ष पूर्व अपनी यूनियन का निबंधन कर कंपनी के मालिकों को मांग पत्र देकर इसे पक्का करने की मांग की थी. लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा श्रमिकों को सुरक्षित करने के बजाय यूनियन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और कंपनी में श्रम कानूनों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है.

वक्ताओं ने कहा कि यूनियन ने इस संबंध में लेबर कमिश्नर मोहाली को भी शिकायत दी थी, लेकिन लेबर कमिश्नर पंजाब की ओर से अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लेबर कमिश्नर पंजाब द्वारा कंपनी प्रबंधन के खिलाफ चालान जारी करने की बजाय मामले को लेबर कोर्ट मोहाली में रेफर कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन द्वारा सरकार की अनुमति के बिना बसमा से फैक्ट्री को बंद किया जा रहा है और मशीनें बंद कर दी गयी हैं. उन्होंने कहा कि इस बीच श्रम विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारी कंपनी प्रबंधकों की मदद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन द्वारा मोरिंडा में नया प्लांट लगाया गया है और बासमा प्लांट को शिफ्ट करने के नाम पर सरकार को गुमराह किया जा रहा है, जबकि कंपनी प्रबंधन बासमा प्लांट को बंद कर यहां से सारी मशीनें चेन्नई भेजना चाहता है।

इस मौके पर यूनियन नेताओं ने श्रम आयुक्त को एक मांग पत्र भी दिया और मांग की कि उन्हें न्याय दिया जाये और श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाये.