पंजाब में आज सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है जिसमें यह सवाल पूछा जा रहा है कि कंबोज जाति को पिछड़े वर्ग की श्रेणी से बाहर 

क्यों न किया जाए। इसे गंभीरता से लेते हुए कंबोज समुदाय के नेता अलग-अलग शहरों में इकट्ठा होकर लोगों को सरकार की इस घटना के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बता रहे हैं। 

मालेरकोटला शहर में भी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए मालेरकोटला वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और कंबोज समुदाय के नेता पार्षद चौधरी मुहम्मद शकील ने अपने समुदाय के 

साथ बैठकें करनी शुरू कर दी हैं. संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि कंबोज जाति पिछड़े वर्ग की रीढ़ है। बीसी वर्ग को अलग कर उन्हें निष्क्रिय करने की राजनीति से प्रेरित साजिश रची गयी है. 

आज जब पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग तेजी से बढ़ रही है तो सरकार ने कुछ स्वार्थी लोगों के कंधों का इस्तेमाल कर हमारे समुदाय के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की 

है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा. मुहम्मद शकील ने कहा कि हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि अगर 

कंबोज समुदाय को पिछड़ा वर्ग से बाहर किया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. बच्चे उच्च स्तरीय इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य व्यवसाय उन्मुख पाठ्यक्रमों में 

प्रवेश पा सकेंगे। जिसके कारण कंबोडियाई समुदाय शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में भी पिछड़ जाएगा। जिसके लिए हमारे मौजूदा दौर के नेता भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जो 

आज इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुहम्मद शकील ने आगे कहा कि हम स्थानीय लोगों के सहयोग से जल्द ही इस विषय पर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रहे हैं ताकि हम 

सरकार को बता सकें कि सरकार के इस फैसले का कितना विरोध है। उन्होंने पंजाब सरकार से इस सर्वे को तुरंत रोकने की मांग की। मोहम्मद शकील ने कहा कि मालेरकोटला शहर में 

कंबोज समुदाय बहुसंख्यक है। यहां के लोग मजदूरी या कृषि कार्य करके अपनी आजीविका कमाते हैं। अधिकांश लोग भूमिहीन हैं या 2 एकड़ से कम के मालिक हैं। इस समुदाय की महिलाएं 

और बच्चे भी खेतों में काम करते हैं। आम लोगों का शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर बहुत निम्न है। सरकारी नौकरियों में कंबोज समुदाय की भागीदारी नगण्य है। इन सबके बावजूद अगर सरकार 

कंबोज बेरदारी को पिछड़े वर्ग की श्रेणी से हटाने का फैसला करती है तो यह पंजाब सरकार का अपने लोगों पर बहुत बड़ा अन्याय माना जाएगा। चौधरी मुहम्मद शकील ने कंबोज समुदाय से 

अपने और अपने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ आने की अपील की ताकि सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया जा सके।