एसएएस नगर, 30 अगस्त  मोहाली प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष स. हरप्रीत सिंह डडवाल ने नए सेक्टरों में भूमि अधिग्रहण के बदले भूमि मालिकों को आवंटित भूमि पूलिंग योजना के भूखंडों पर प्राइम लोकेशन चार्ज (पीएलसी) लगाने की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि गमाडा एक एकड़ (4840 गज) आवासीय भूखंड आवंटित कर रहा है। 500 गज की जमीन और 125 गज के कमर्शियल प्लॉट के बदले में इन प्लॉटों पर प्राइम लोकेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है और इस फैसले को तुरंत पलटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग स्कीम के तहत प्लॉट लेने वाले ज्यादातर जमीन मालिकों ने इन प्लॉटों को अपनी जरूरतों के लिए या कहीं और जमीन खरीदने के लिए बेच दिया था और जिन लोगों ने ये प्लॉट खरीदे थे, उनसे अब गमाडा द्वारा पीएलसी खर्च वसूला जा रहा है और इसके कारण भूमि मालिकों और उनसे प्लॉट प्राप्त करने वाले ग्राहकों के बीच झगड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन मालिकों को दिए गए इन प्लॉटों से पीएलसी वसूलने का गमाडा का यह फैसला भी सैद्धांतिक तौर पर गलत है, क्योंकि जिन लोगों की जमीन गमाडा ने अधिग्रहण कर इन सेक्टरों को बसाया है, उनसे प्राइम लोकेशन चार्ज वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान (जो गमाडा के चेयरमैन भी हैं) से इस मामले में हस्तक्षेप करने और लैंड पूलिंग प्लॉटों पर पीएलसी लगाने के गमाडा के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि गमाडा की इस कार्रवाई से प्रॉपर्टी बाजार पर बुरा असर पड़ रहा है, इससे सरकार की छवि भी खराब हो रही है और इस मुद्दे का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए।