
राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सीजेएम रावल ने विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की
होशियारपुर - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सदस्य सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर के आदेशों का पालन करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण होशियारपुर दिलबाग सिंह। जोहल के नेतृत्व में वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर 2024 को जिला एवं उपमंडल स्तर पर आयोजित की जा रही है।
होशियारपुर - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सदस्य सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर के आदेशों का पालन करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण होशियारपुर दिलबाग सिंह। जोहल के नेतृत्व में वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर 2024 को जिला एवं उपमंडल स्तर पर आयोजित की जा रही है। सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी राज पाल रावल ने इस संबंध में नए जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर होशियारपुर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान रखे जाने वाले प्रकरणों पर चर्चा की।
इस बैठक के दौरान सभी बीडीपीओ को राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में गांवों में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बैंक प्रबंधकों को इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले दायर करने का निर्देश दिया गया तथा यातायात प्रभारी को इस लोक अदालत के माध्यम से पेडिंग चालान न्यायालय में भेजने का निर्देश दिया गया. इसी तरह बिजली विभाग के एक्सियन से भी मामलों पर चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होशियारपुर के सदस्य प्रेम सिंह सलारिया और बीएसएनएल के प्री-लिटिगेटिव मामलों के लिए जूनियर सहायक अधिकारी परमवीर सिंह और एमएसीटी पैडिंग मामलों के लिए बीमा कंपनियों के सहायक अधिकारियों को कहा कि 14 सितम्बर 2024 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कराया जाये। ताकि लोगों को इस लोक अदालत का लाभ मिल सके.
बैठक में शामिल संबंधित पदाधिकारियों को स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाएं) का लाभ लेने के संबंध में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने का दिशा-निर्देश दिया गया. ताकि लोग जन उपयोगी सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।
