चार सप्ताह के डेयरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए नामांकन शुरू

गढ़शंकर - पंजाब डेयरी विकास बोर्ड विभाग द्वारा 15 जनवरी 2024 से 4 सप्ताह का डेयरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी डायरेक्टर डेयरी हरविंदर सिंह ने बताया कि डेयरी विकास विभाग, पंजाब के डायरेक्टर कुलदीप सिंह जस्सोवाल के कुशल नेतृत्व में डेयरी विकास विभाग द्वारा डेयरी प्रशिक्षण केंद्र, फगवाड़ा में 4 सप्ताह का डेयरी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

गढ़शंकर - पंजाब डेयरी विकास बोर्ड विभाग द्वारा 15 जनवरी 2024 से 4 सप्ताह का डेयरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी डायरेक्टर डेयरी हरविंदर सिंह ने बताया कि डेयरी विकास विभाग, पंजाब के डायरेक्टर कुलदीप सिंह जस्सोवाल के कुशल नेतृत्व में डेयरी विकास विभाग द्वारा डेयरी प्रशिक्षण केंद्र, फगवाड़ा में 4 सप्ताह का डेयरी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में डेयरी किसानों को दूध से डेयरी उत्पाद बनाने, पशुओं के रख-रखाव से लेकर विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए कुशल डेयरी प्रबंधक बनाने के लिए विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान मॉडल मवेशियों के लिए शेड का निर्माण, दूध देने वाली मशीनों और डेयरी उद्योग के पूर्ण मशीनीकरण के लिए आवश्यक तकनीकों और सब्सिडी की भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षु ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए, कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए और उनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम 5 पशु रखने चाहिए। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 5000 रुपये और गैर-जातीय प्रशिक्षुओं के लिए 4000 रुपये होगा। उप निदेशक डेयरी ने कहा कि जो लोग प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वे अपने दस्तावेज जैसे शिक्षा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट आकार के फोटो उप निदेशक डेयरी के कार्यालय, लघु सचिवालय, चतुर्थ तल, कमरा नंबर 439 में लेकर आएं। कार्यालयीन कार्य के लिए कार्य समय में संपर्क किया जा सकता है। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थी 2 से 10 दुधारू पशुओं का ऋण ले सकेंगे तथा सामान्य जाति के लिए 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए 33 प्रतिशत की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जायेगी।