ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਰੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪਾਵਰ, ਨੇਵਲ, ਕੋਲਾ, ਸੇਲ, ਗੇਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ, ਏਰੋਸਪੇਸ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ., ਗੈਸ, ਤੇਲ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 24% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਫਟੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੀ.ਐੱਫ., ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ., ਪੈਨਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੜ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।  ਸੀਏਏ, ਯੂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇ।
       ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ, ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।