ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 2 ਨਵੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5ਵੀਂ-8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪੈਡਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਅਤੇ 5ਵੀਂ-8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦਰਾਖਾਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਛਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਡਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ-1 ਸੀਮਾ ਸੂਦ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ-2 ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਏ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬੋਰਡ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਐਸ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੇਵਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਲੱਗਭਗ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਡਿੰਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪੈਡਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਾਸਤੇ 50-60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ੍ਹ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਲਕਾ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਗੌਰਵ ਸਾਂਪਲਾ, ਲੱਛਮੀਂ ਦੇਵੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।