ਊਨਾ, 24 ਜੂਨ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 2401.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2801.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 13874.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 11.47 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ੇ 11.59 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 4236.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 30.54 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 67407 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1311 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਡ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 811.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 19.16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਮਾਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਲਹਿਰੀ ਮੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਿੰਗ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਚਰਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਬਰੀਨਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ.ਐਲ.ਜੀ. ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਪਿਊਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੰਗਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸਬਰੀਨਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਈ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਰੁਲ ਵਿਰਦੀ, ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਕੇ.ਕੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਧੀਮਾਨ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਡੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਊਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।