ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ - ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮੁਹਾਲੀ ਚੰਦਰ ਜਯੋਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 50 ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1-3-2020 ਅਤੇ 1-9-2020 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਫੌਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 1-3-2021, 1-9-2021 ਅਤੇ 01-03-2022 ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਨਲ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਭਪਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ ਕਰਨ, ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਫੈਕਟ੍ਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ-ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 700/- ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਭਾਰਤੀ/ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਦ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।